नक्सलियों की हैवानियत/अरविंद जयतिलक

नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिला स्थित बुरकापाल क्षेत्र में तैनात सीआरपीएफ के 25 जवानों को मौत के घाट उतार एक बार फिर अपनी नृशंसता का परिचय दिया है। अभी पिछले माह ही वे इसी इलाके में कोत्ताचेरु में सीआरपीएफ के 12 जवानों की हत्या की थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसी इलाके में सीआरपीएफ के जवान बार-बार नक्सली हिंसा का शिकार बन रहे हैं, के बावजूद भी नक्सलियों से निपटने की ठोस रणनीति तैयार नहीं की जा रही है। नक्सलियों की नृशंसतापूर्ण कृत्यों से साफ है कि वे बातचीत के जरिए सही रास्ते पर आने को तैयार नहीं है। चूंकि वे पहले भी कह चुके हैं कि उनका संविधान व शासन में विश्वास नहीं है लिहाजा सरकार को यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि उन्हें सिर्फ ताकत के बल पर ही कुचला जा सकता है। यह पर्याप्त नहीं कि केंद्र व छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों की नृशंसता पर चिंता जताए और जवानों की शहादत होती रहे। बेहतर होगा कि उनसे कड़ाई से निपटा जाए। इसलिए भी कि विगत पांच वर्ष में नक्सली हिंसा की 5,960 घटनाएं हुई हैं जिसमें 1221 नागरिक और 455 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। हां, यह बिल्कुल सही है कि जवानों की सतर्कता के कारण पिछले कुछ समय से नक्सलियों पर नकेल कसा है। यह संभव है कि इसी कारण इस घटना को अंजाम दिए हों। आंकड़ों पर गौर करें तो नक्सल प्रभावित 10 राज्यों में तीन राज्यों में हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई और छत्तीसगढ़ को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में इसमें कमी देखने को मिली है। खासतौर पर झारखंड में नई सरकार बनने के बाद नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज हुई है। तकरीबन डेढ़ दर्जन शीर्ष नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। गृहमंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस साल नक्सली हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई। सबसे अधिक नक्सल प्रभावित झारखंड राज्य की बात करें तो पिछले साल इस दौरान 206 हिंसक घटनाएं हुई जबकि इस साल सिर्फ 173 घटनाएं दर्ज हुई। इसी तरह बिहार में भी कम हिंसक घटनाएं दर्ज हुई हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों को सफलता मिल रही है जिससे घबराकर आक्रामक दिखने की कोशिश कर रहे हैं। यह उचित होगा कि केंद्र व नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारें नक्सलियों पर दबाव बनाएं। आंकड़े बताते हैं कि आज देश के 19 राज्यों के 190 से अधिक जिले नक्सली हिंसा की चपेट में हैं। इन राज्यों में नक्सली अपहरण और फिरौती जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिरौती और अपहरण के पैसे से घातक हथियार खरीद रहे हैं। वे झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे प्राकृतिक संसाधनों वाले राज्यों में काम करने वाली कंपनियों से रंगदारी वसूल रहे हैं। यही नहीं वे इन क्षेत्रों में चलने वाली केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा भी हड़प रहे हैं। नक्सल प्रभावित जनता नक्सलियों की जबरन वसूली से तंग आ चुकी है और दाने-दाने को मोहताज है। अब जब सरकार द्वारा रोजगार कार्यक्रमों के जरिए उन्हें दो वक्त की रोटी की आस बंधी है तो वे नहीं चाहते हैं कि उनका निवाला नक्सली डकारें।

दरअसल नक्सली एक खास रणनीति के तहत सरकारी योजनाओं में बाधा डाल रहे हैं। वे नहीं चाहते हैं कि ग्रामीण जनता का रोजगारपरक सरकारी कार्यक्रमों पर भरोसा बढ़े। उन्हें डर है कि अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं फलीभूत हुई तो आदिवासी नौजवानों को रोजगार मिलेगा और वे नक्सली संगठनों का हिस्सा नहीं बनेंगे। यही वजह है कि नक्सली समूह सरकारी योजनाओं में रोड़ा डाल बेरोजगार आदिवासी नवयुवकों को अपने पाले में लाने के लिए किस्म-किस्म के लालच परोस रहे हैं। यही नहीं वे संगठन से जुड़ने वाले युवकों और युवतियों को सरकारी नौकरी की तरह

न‍क्‍सलियों द्वारा प्रयोग किए गए हथियार

नाना प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दे रहे हंै। नक्सली आतंक की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब वे कंप्युटर शिक्षा प्राप्त ऐसे नवयुवकों की तलाश कर रहे हैं, जो आतंकियों की तरह हाईटेक होकर उनके विध्वंसक कारनामों को अंजाम दे। नक्सली अब परंपरागत लड़ाई को छोड़ आतंकी संगठनों की राह पकड़ लिए हैं। अगर शीध्र ही सरकार उनके खतरनाक विध्वंसक प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगायी तो उनके कंप्युटराइज्ड और शिक्षित गिरोहबंद लोग जंगल से निकलकर शहर की ओर रुख करेंगे और ऐसी स्थिति में उनसे निपटना कठिन होगा। पर अच्छी बात यह है कि इसके बावजूद भी केंद्र सरकार नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है। पर विडंबना है कि नक्सली अपनी बंदूक का मुंह नीचे करने को तैयार नहीं हैं। खतरनाक बात यह कि अब उनका संबंध आतंकियों से भी जुड़ने लगा है। पूर्वोत्तर के आतंकियों से उनके रिश्ते-नाते पहले ही उजागर हो चुके हैं। पूर्वोत्तर के आतंकी संगठन पीएलए द्वारा नक्सलियों के प्रशिक्षण की बात देश के सामने उजागर हो चुकी है।

शहीद सैनिकों को सलाम

गौरतलब है कि पीएलए पूर्वोत्तर का एक हथियार बंद आतंकी संगठन है जिसका उद्देश्य संघर्ष के माध्यम से मणिपुर को स्वतंत्र कराना है। लेकिन नक्सलियों से उनकी निकटता से साफ है कि उनका उद्देश्य महज मणिपुर की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। वे नक्सलियों से हाथ मिलाकर देश में अराजकता कायम करना चाहते हैं। याद होगा गत वर्ष पहले आंध्र प्रदेश पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक संयुक्त कार्रवाई में आधा दर्जन ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो नक्सलियों को लाखों रुपए मदद दिए थे। खबर तो यहां तक थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ नक्सलियों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए अंडवल्र्ड की मदद से उन्हें आर्थिक मदद पहुंचा रही है। यह तथ्य है कि कि नक्सलियों के राष्ट्रविरोधी कृत्यों में नेपाली माओवादियों से लेकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन भी रुचि ले रहे हैं। गत वर्ष पहले आइएसआइ और नक्सलियों का नागपुर कनेक्शन देश के सामने उजागर हो चुका है। नक्सलियों के पास मौजूद विदेशी हथियारों और गोला बारुदों से साफ है कि उनका संबंध भारत विरोधी शक्तियों से है। आज की तारीख में नक्सलियों के पास रुस-चीन निर्मित अत्याधुनिक घातक हथियार मसलन एके छप्पन, एके सैतालिस एवं थामसन बंदूकें उपलब्ध हैं। इसके अलावा उनके पास बहुतायत संख्या में एसएलआर जैसे घातक हथियार भी हैं। याद होगा कुछ साल पहले नक्सलियों ने बिहार राज्य के रोहतास जिले में बीएसएफ के शिविर पर राकेट लांचरों से हमला किया था। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर नक्सलियों को ऐसे खतरनाक देशी-विदेशी हथियारों की आपूर्ति कौन कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बुद्धिजीवी ही उनकी मदद कर रहे हैं? इससे इंकार नहीं किया जा सकता।

आश्चर्य तब लगता है जब इन बुद्धिजीवियों द्वारा दलील दिया जाता है कि नक्सलियों के खिलाफ की जा रही कार्र

शहीद सैनिक को ले जाते हुए

वाई को रोककर ही नक्सल समस्या का अंत किया जा सकता है। पर वे यह नहीं बताते हंै कि जब सरकार द्वारा बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे सकारात्मक रुख क्यों नहीं दिखाते हैं? विडंबना यह भी कि नक्सली समर्थक बुद्धिजीवी जमात नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास के बजाए इस बात पर ज्यादा बहस चलाने की कोशिश करता है कि नक्सलियों के साथ सरकार अमानवीय व्यवहार अपना रही है। यही नहीं वे नक्सली आतंक को व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बता देश को खतरे में डालने का काम रहे हैं। दुखद यह है कि इन बौद्धिक जुगालीकारों को विद्रुप, असैद्धांतिक और तर्कहीन नक्सली पीड़ा तो समझ में आती है लेकिन नक्सलियों द्वारा बहाए जा रहे निर्दोषों के खून और हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान उन्हें नहीं दिखायी देता है। जब भी अर्द्धसैनिक बलों द्वारा नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया जाता है तो यह बुद्धिजीवी जमात अपनी छाती धुनना शुरु कर देते हैं। वे न सिर्फ मुठभेड़ को फर्जी ठहराते हैं बल्कि सुरक्षाबलों को मानवता का दुश्मन भी करार देते हैं। लेकिन अदालत द्वारा साईबाबा को मिली उम्रकैद की सजा से इन बुद्धिजीवियों का देशविरोधी और आतंकी चेहरा उजागर हो गया है।

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